लिव-इन रिलेशनशिप और समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी एक्ट से दूर रखा जाए’, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब
मंगलवार को केंद्र सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि समलैंगिक जोड़े और लाइव-इन साथियों को गर्भधारण कानून के तहत सेवाओं का लाभ
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“क्या निजी वाहन पर “पुलिस” लिखना गैर-आवश्यक या अपराध है? हाईकोर्ट का निर्णय”
शिकायत के बाद, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ दायर एक मामला खारिज किया है, जो अपने निजी वाहन पर ‘पुलिस’
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बेटा या बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है
भारतीय कानून के अनुसार, बेटे और बेटियों को उनके पिता की संपत्ति पर विवाद होने पर अधिकार होते हैं। उनके अधिकार की गणना
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High Court denies stay order on ‘The Kerala Story’ release, stating it is a work of fiction and not history.
On Friday, the Kerala high court acknowledged the statement of the ‘The Kerala Story’ producer that they will remove the teaser claiming that
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मॉडल और फाइव स्टार होटल से जुड़े खराब हेयरकट मामले पर NCDRC (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) का फैसला….
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हाल ही में अपने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली के एक पांच सितारा
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राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहा केंद्रक्या है राजद्रोह का कानून जिस पर हो रहा है विवाद? समझिए पूरा मामला
राजद्रोह कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में परिभाषित है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है
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आज सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने शादी रद्द करने का अधिकार के बारे में फैसला किया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद (तलाक) पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने
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The Supreme Court has declined to include the entire duration of work charge services for the calculation of pensions
The Supreme Court recently ruled that service rendered as a contractual employee cannot be counted towards pension purposes. The decision was delivered by
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An AIBE candidate has filed a claim in the Supreme Court, arguing that the delay in announcing the results is endangering her ability to practice law as an advocate.
A petition has been submitted to the Supreme Court by a lawyer, urging the Bar Council of India (BCI) to promptly release the
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Bar Council of India passes resolution opposing same-sex marriages, chairman (Mr. M K Mishra, Sr. Advocate) says ‘against our culture’
Delhi | Considering the socio-religious structure of the country, we thought it (same-sex marriage) is against our culture. Such decisions would not be
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